प्रकल्पग्रस्त प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी देण्याचा पथदर्शी निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री, विद्यमान उपमुख्यमंत्री आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने घेतला.   बारवीच्या तिसऱ्या टप्प्यात मुरबाड तालुक्यातील तोंडली, काचकोली, मोहघर, काळेवडखळ, सुकाळवाडी आणि मानिवली येथील १२०४ घरे विस्थापित झाली. त्या सर्वांचे पुनवर्सन झाले. पाच सदस्य संख्या असणाऱ्या कुटुंबांना ३७० चौरस मीटर आणि पाचपेक्षा अधिक सदस्यसंख्या असणाऱ्या कुटुंबांना ७४० चौरस मिटरचे भूखंड देण्यात आले. ज्यांना भूखंड नको होते त्यांना अनुक्रमे ६ लाख ६५ हजार रूपये आणि १३ लाख ३० हजार रूपये देण्यात आले. ज्या कुटुंबांना नोकरी नको होती, त्यांना १० लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात आले. एमआयडीसी प्रशासनाने त्यांच्या हिश्स्याच्या २०९ प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्याही दिल्या. इतर प्राधिकरणांमध्ये ती प्रक्रिया सुरू आहे.  प्रकल्पग्रस्तांची भरपाई आणि नवीन पुनर्वसीत गावांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी एमआयडीसी प्रशासनाला १८८ कोटी १० लाख रूपये निधी लागला. मूळ गावांपेक्षा पुनर्वसीत गावातील घरे अधिक प्रशस्त आहेत. गावठाण परिसर सुटसुटीत आणि सुनियोजित आहे.